सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद विगत लामो समयदेखि आन्दोलनमा छ । विगतमा आफूहरुसंग भएको सहमति अनुसार सरकारले सेवासुविधा उपलब्ध नगराएको भन्दै परिषद आन्दोलनमा होमिएको हो ।
हाल देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा करिब ३५ हजारविद्यालय कर्मचारीहरु छन् । तर उनिहरुले पाउने पारिश्रमिक भने निकै कम छ । लेखापालको रुपमा कार्यरत कर्मचारीले मासिक १३,५०० र कार्यालय सहयोगी कर्मचारीले ८००० पारिश्रमिक पाउदै आएका छन् । जो अन्तराष्ट्रिय श्रम ऐन अनुसार पनि निकै कम हो ।
सरकारको यस्तो विभेदकारी नीतिका कारण श्रम शोषणमा परेको विद्यालय कर्मचारी परिषद पुनः आन्दोलनको तयारीमा लागेको छ । आफ्ना सेवा सुविधा बृद्धि र ग्यारेन्टी गर्ने सवालमा सरकारले पटक पटक गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परिषद फेरी आन्दोलन गर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
भर्खरै काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको परिषदको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले आफ्नो घोषणा पत्र जारी गदै आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । परिषदले घोषणा गरेको आन्दोलन उसले उठाएका माग लगायतका विषयमा नयाँ सरोकार संवाददाता अरुण कुमार नेपालीले नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका केन्द्रिय उपाध्यक्ष रामप्रसाद कुमाइसंग गरेको कुराकानी ।
१.स्वागत छ, तपाईलाई नयाँ सरोकार संवादमा ।
धन्यावाद अरुण जि तपाई अनि नयाँ सरोकारको सम्पूर्ण टिमलाई ।
२.नेपाल विद्यालय र्कचारी परिषदको भर्खरै काठमाण्डौमा सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा विद्यालय कर्मचारीको सवालमा के कस्ता विषयमा छलफल भयो ?
मुलतःफागुन ८ र ९ गतेसम्म चलेको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा विद्यालय कर्मचारीको मागका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्यौ ।जसबाट हाम्रो सेवासुविधा तथा काम कर्तव्य र अधिकारको विषय शिक्षा ऐनमा प्रष्टसंग नलेखिनुले अहिले यो अवस्था भोग्नु परेको भन्ने आम विद्यालय कर्मचारीको साझा बुझाई रह्यो ।
३.सम्मेलनमा विद्यालय कर्मचारीका माग विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्यौ भन्नु भयो,खासमा तपाईहरुका मागहरु के—के हुन ?
जहाँसम्म हाम्रो मागको कुरा छ हामीले सरकारलाई प्रष्ट रुपमा भनेका छौ,हामीले हाम्रो सवालमा जुन मागहरु सरकार समक्ष राखेका छौ ती मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्ने त्यो पनि अब आउने आ.व.मा पूरा गर्नु पर्ने र संघीय शिक्षा ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी मुख्यतया तीन वटा माग हामीले अघि सारेका छौ जुन माग म तपाईलाई बुँदागत रुपमा भन्न चाहान्छु ।
क) तत्काल पूरा गर्नुपर्ने: शिक्षा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख भएको स्केल अनुसार लेखापालको लागि सहायक लेखापाल सरह मासिक ३२९०२ र कार्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहिन सरह मासिक २४७०२ तलबमान कायम गर्नु पर्ने ।
ख) अर्को माग भनेको यहि आ.व. २०७९/०८० को श्रावण देखि लागुहुने गरि तत्काल सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने जसमा लेखापालको लागि नासु सरह मासिक तलब ३४७३० मंहगी भत्ता २००० र दुर्गम भत्ता त्यसैगरी कार्यालय सहयोगीको लागि श्रेणीविहिन सरह मासिक २४७०२ मंहगीभत्ता २००० र दुर्गम भत्ता सहितको तलबभत्ता पुग्ने गरि रकम व्यस्थापन गर्नु पर्ने ।
ग)तेस्रो माग भनेको संघीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेःसंघीय मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिमको संख्यामा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने ।यसरी स्वीकृत गर्दा हाल कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको संख्यामा नघटाई गर्ने,स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त कर्मचारीहरुको सेवा सर्त र सुविधा संघीय सरकारले तोकेबमोजिम हुने ।
यसरी सेवासुविधा तोक्दा समान पदका कर्मचारीको सेवासुविधा भन्दा कम नहुने गरी तोक्ने,कार्यरत कर्मचारीले सेवा सेवामा नरहने भएमा अस्थायी शिक्षक सरह उपदान दिएर स—सम्मान विदाई गर्ने,ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म कार्यरत कर्मचारीलाई शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्दा कार्यरतलाई उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
यिनै मागहरु विगत लामो समयदेखि हामीले उठाउदै आइरहेका छौ र सरकारले तत्काल यी मागहरु सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
४.अहिलेसम्म तपाईहरुले खाईपाई आएको अनुदान रकममा एक प्रतिशत रकम पनि बढाउन नचाहने सरकारले ती माग पुरा गर्लार ? यो त मनको लड्ड् घिउसंग खाए जस्तै भएनर ?
त्यस्तो हैन, हामीले यो आ.ब. मा शिक्षा मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गरेको तलवस्केल पाउनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं यसलाई मनका लड्डु घ्यू संग खान खोजेको भन्ने रुपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। यश अघिको सरकारले हाम्रो लागि पूरा पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्छ भन्ने विश्वासमा हामी थियौँ तर त्यहि सरकारले सबैको तलबभत्ता १५ प्रतिशतले बृद्धि गरयो तर हामीलाई एक रुपैयाँ पनि थप गरेन ।
यो हामीप्रति सरकारले गरेको सौतेलमे व्यवहार थियो । जुन व्यवहार हामीलाई सह्य भएन र हामीले आन्दोलनको घोषणा गरयौं। सोहि आन्दोलनका कारण शिक्षामन्त्रालयले हाम्रो माग बमोजिम नभएपनि केही हदसम्म सकारात्मक काम गरेको छ ।
उसले यहि आ.ब. मा लेखापालको लागि सलेपा सरह तलव स्केल रू ३२९०२ र कार्यालय सहयोगीको लागि श्रेणीविहीन सरह मासिक रू २४७०२ पुरयाउनको लागि अर्थमन्त्रालयसंग थप बजेट मागेको थियो ।तर अर्थले सो प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेका कारण हामीले पुनस् आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।जसका लागी हामी थप संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका छौ, अब हामी निर्णायक आन्दोलन गर्छौ ।
अझै पनि यो वा त्यो वा वाहना बनाएर सरकारले हाम्रो माग पूरा गरेन भने हामीले घोषणा पत्रमा लेखिसकेका छौं सोहि अनुसार देशव्यापी रुपमा आन्दोलनको आधिवेहरी ल्याउनेछौ । त्यसबाट हुने सम्पूर्ण घटना परिघटनाको जिम्मेवार सरकार हुनेछ ।
५.सरकारले माग सम्बोधन नगरे अनिश्चितकालीन रुपमा देशैभरीका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन गर्छौ भन्नुभयो,बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार हनन् गरेर आन्दोलन गर्नु जायज होलार ?
विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्नु उचित त होइन नै । तर अहिलेसम्म हामीले धेरैपटक शान्तिपूरण ढंगले सरल खालका आन्दोलन गरयौं तर सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेन । वार्ताको कार्ड फ्याकेर हामीलाई अलमल्याउने र आन्दोलन कमजोर पार्ने षड्यन्त्र गरयो ।
त्यसबाट हामीले पाठ सिकेर, सचेत भएर अब यो सरकारले कठोर खालका आन्दोलन नगरी हाम्रा माग र मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने अवस्था देखिएको छ ।
जसले गर्दा हामी बाध्य भएर यो कदम चाल्नुपर्ने मनस्थितिमा पुगेका छौं । हामीले सरकारलाई झण्डै डेढ महिना बढीको समयसिमा राखेर हाम्रा मागमुद्दा सम्बोधन गर्ने अन्तिम मौका दिएका छौं यो समय सिमा भित्र सरकारले हाम्रो मागप्रति गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर सम्बोधन गरोस् र हामीले विद्यालय बन्द लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य नपारोस् भन्ने हाम्रो चाहाना छ तर सरकारले आलटाल गर्दै गयो र हाम्रा मागमुद्दा संबोधन गर्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने हामीले नचाहेर पनि यस प्रकारको आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ हामी त्यो गर्न बाध्य हुनेछौं ।
अहिलेसम्म नेपालको धेरै आन्दोलनकारीहरुले आफ्नो आन्दोलन सफल पार्न अन्तिममा आफ्नै कार्यथलो ९मजदुरले उद्योग, यातायात व्यावसायिले यातायात क्षेत्र, स्वास्थ्यकर्मीले अस्पताल, विद्यार्थीले स्कुल क्याम्पस० प्रयोग गर्ने गरेको र सफल पनि भएको देखिएकोले हामीले पनि हाम्रो कार्यथलो विद्यालयलाई आन्दोलनको लागि प्रयोग गर्ने अन्तिम विकल्पको रुपमा घोषणा गरेका छौं ।त्यसबाट बालबालिका तथा सरोकारवालामा पर्ने असुविधाप्रति हामी अहिले नै क्षमा माग्न चाहान्छौं।
६ गत भदौमा तपाईहरुले विद्यालय बन्द गराउदा विभिन्न अधिकारकर्मीले त्यसको विरोध गरे फलस्वरुपः तपाईहरु ब्याक हुने स्थिति आयो,अहिले पनि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जाँदा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले विरोध गरे भने के गर्नु हुन्छ ? आन्दोलन निरन्तर अघि बढ्छ कि फिर्ता हुन्छ ?
पहिलो कुरा त हामीले विद्यालय बन्द गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याउने अवस्था सरकारले न निम्त्याओस भन्ने नै छ ।तर त्यसको लागि सरकार गम्भीर हुनुपरयो, विद्यार्थी संघ(संगठन, मानवअधिकार बादी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले सरकारलाई हाम्रो माग र मुद्दाको समयमै सुनुवाइ गरि समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने, दबाब दिने र खबरदारी गर्ने गर्नुपरयो ता कि विद्यालय कर्मचारीले विद्यालय कर्मचारीले विद्यालय बन्दको कार्यक्रम गर्न बाध्य नहोस् ।
यति गर्न सकियो भने हामीले विद्यालय बन्दको कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्दैन अनि त फिर्ता लिने नलिने भन्ने बहस नै गर्नु पर्दैन नि ।
अर्को कुरा हाम्रो समस्या भनेको उहाँहरुको पनि समस्या हो । किनकि हामी विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले थोरै पारिश्रमिक दिएको छ त्यसमा रकम थपेर न्युनतम पारिश्रमिक पुरयाउन स्थानीय सरकारले व्ययभार बोक्नु परेको छ भने, पदीय जिम्मेवारी अनुसार तभ बढाउदा विद्यालयले व्ययभार बोक्नु परेको छ ।
विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीको सेवासुविधा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न शिर्षकमा विद्यार्थी र उनिहरुका अभिभावकबाट शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रा मागहरु सम्बोधन भएभने यी सबै समस्याको समाधान हुन्छ कसैले पनि व्ययभार बोक्नु पर्दैन ।त्यसैले उहाँहरुले यी सबै कुरा बुझेर हाम्रो आन्दोलनको विरोधमा उत्रिनुहुन्न भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ ।
७.कतिपयले तपाईहरुलाई प्रतिस्पर्धा नै नगरेर स्थायी हुन पाउनु पर्छ भन्नु विद्यालय कर्मचारीहरुको असक्षमताको पराकाष्ट हो भनेर आरोप लगाउछन के तपाईहरु असक्षम भएर नै प्रतिस्पर्धादेखि डराएको हो ? यदि होइन भने किन आन्दोलनको बलमा स्थायी हुन खोज्नु भएको ?
हामी असक्षम भएर प्रतिस्पर्धा गर्न डराएर आन्दोलनको बलमा स्थायी हुन खोजेको भन्ने कुरा निच मान्छे वा निच व्यक्तिले हामीहरुप्रति पूर्वाग्रही भएर लगाएको आक्षेप हो, यो गलत कुरा हो ।
नेपालका माध्यमिक तह संचालित सामुदायिक विद्यालयमा लेखापालको रुपमा नियुक्ति भएका ७०९६ जना मध्ये अधिकांश कर्मचारीहरु गणित, अर्थशास्त्र र लेखा विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ भने केहि साथीहरू अन्य विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेका हुनुहुन्छ ।
झिनो संख्यामा साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि प्रविनता प्रमाणपत्र तह उतिर्ण गर्नु भएको छ भने ति विद्यालयहरुमा कार्यालय सहयोगीको रुपमा कार्यरत २७७५४ जना मध्ये अधिकांश त कक्षा भन्दा माथिको योग्यता भएका हुनुहुन्छ ।
यी सबै कुरा हेर्दा सामुदायिक विद्यायमा काम गर्ने कुनैपनि विद्यालय कर्मचारी साथीहरूले आफुहरुलाई असक्षम सम्झेर प्रतिस्पर्धा देखि डराएर आन्दोलनको बलमा स्थायी हुन खोज्नु भएको छैन यो गलत कुरा हो ।
तर सरकारले बेलैमा दरबन्दी सिर्जना गरेर विद्यालय कर्मचारीलाई व्यवस्थापन नगरेका कारण कतिपयको उमेर हद पार भैसकेको छ । त्यसकारण हामीले शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा समायोजनको माग गरेका हौं ।
यसरी प्रतिस्पर्धा या समायोजन गर्दा त्यो व्यवस्था हुनुपुर्व नियुक्ति पाई अविच्चिन्न रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न या समायोजन हुन एकपटकका लागि उमेरको हद लगाउन नहुने हाम्रो माग छ ।किनकि सरकारले यो अवसर अस्थायी तथा राहत शिक्षकका लागि पनि दिएको थियो सोहि नजिर हाम्रो लागि पनि लागू हुनुपर्छ।
८.अन्त्यमा थप केही भन्नु छ ?
अन्तमा, संघीय सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गरे सेवा सुविधा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिदैछ । यसरी हामीलाई स्थानीय तहको माताहतमा आयो भने यो समस्याको समाधान झन पेचिलो बन्ने संभावना छ ।
अहिले संघीय सरकारले दिइराखेको अनुदानमा केही रकम थपेर न्युनतम पारिश्रमिक पुरयाउन त अधिकांश स्थानीय तहहरुले मानिराखेका छैनन् भने सम्पूर्ण सेवासुविधाको व्यवस्थापन तिमीहरु नै गर भने स्थानीय तहलाई जिम्मा दिदा झन के होला रु संघीय सरकारले आफ्नो थाप्लोमा भएको भार स्थानीय सरकारको थाप्लोमा थुपार्न खोज्दैछ । तर स्थानीय सरकारले यो कुरा सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । यदि उनीहरुले स्वीकार गरिहाले भने पनि विद्यालय कर्मचारीलाई पूरा सेवासुविधाको व्यवस्था दिने संभावना हुदैन ।
७५३ वटै स्थानीय तहले आ(आफ्नै ढंगले सेवासुविधा व्यवस्थापन गर्ने संभावना छ । त्यसो हुदा हामी विद्यालय कर्मचारीहरु ७५३ थरिका हुनेछौं, हामीले अहिलेसम्म गरेको आन्दोलन अर्थहिन हुनेछ । त्यसकारण हामी सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारी साथीहरू जो जुन संघ(संगठनमा आबद्ध भएपनि पेसागत आन्दोलनमा एकताबद्ध भएर लाग्नुको विकल्प छैन ।
हामी एकआपसमा भएका झिनामसिना कुरालाई त्यागेर एकताबद्ध भई आन्दोलनको डटेर लागौं त्यसैमा हामी सबैको भलाई छ भन्न चाहान्छु । साथै संघीय सरकारले जबर्जस्त स्थानीय सरकारको थाप्लोमा विद्यालय कर्मचारीको समस्या थुपारेर आफू उम्कन खोजेको छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले यो कुरा गहिरिएर बुझ्नुस् । संघीय सरकारले समस्या समाधान गर्न नसकेको विषय तपाईहरुको जिम्मा आउदा तपाईहरुलाई त्यो समस्या समाधान गर्न झन गाह्रो हुनेछ । त्यसकारण विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी तथा सेवासुविधाको व्यवस्थापन संघीय सरकारले नै गर्नुपर्छ, हाम्रो थाप्लोमा यो समस्या थुपार्न मिल्दैन भनेर सबै ठाउँबाट आवाज उठाउन र हामीले संघीय सरकारसँग गरिरहेको संघर्षमा थप बल पुरयाउन आग्रह गर्दछु । धन्यवाद ।
