आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न पाउने चरण आजदेखि सुरु भएसँगै निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारको खर्चको अनुगमन प्रारम्भ गरेको छ । आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । सोका अतिरिक्त आयोगबाट केन्द्रस्तरको अनुगमन टोली खटिनेछन् ।
आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को पालनसहित तोकेको (हद) सीमाभित्र रही खर्च गरे÷नगरेको निगरानी गरी आचारसंहिताको दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ । आचारसंहिताा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी साधनको प्रयोग भए÷नभएको विषयमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ ।
दल र उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ र सम्बन्धित निर्देशिका बमोजिम तोकिएको हदअन्तर्गत मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, गोष्ठी अन्तक्र्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।
