२९ मंसिर, काठमाडौं । मतदान सकिएको करिव एक महिनापछि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई अन्तिम मत परिणामसहितको निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको टोली बिहीबार शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयोगले बुधबार मात्र निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको थियो ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणासँगै नयाँ सरकार गठन र संसदको अधिवेशन आह्वानको बाटो खुलेको छ ।
संविधानको धारा ७६(८) मा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई बाटो खुलेको छ ।
‘नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानबमोजिम सहजीकरण गरिदिनु राष्ट्रपतिज्यूको संवैधानिक धर्म हो’ राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले
‘नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानबमोजिम सहजीकरण गरिदिनु राष्ट्रपतिज्यूको संवैधानिक धर्म हो’ राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले भने, ‘जतिसक्दो छिटो ताजा जनादेशसहितको सरकार गठनमा उहाँ आतुर हुनुहुन्छ ।’
संविधानको धारा ९३ मा ‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम’ घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २८ मंसिरमा निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर निर्वाचन परिणम घोषणा गरेकाले ढिलोमा २७ पुसभित्र संघीय संसदको अधिवेशन डाक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस विज्ञ ढकाल अब राष्ट्रपतिले नयाँ जनादेश अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा छलफल थाल्ने र उनीहरुको सुझाव अनुसार सहजीकरण गर्ने बताए ।
कुनैपनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले संविधानको धारा ७६(१) अनुसार सरकार बनाउने अवस्था छै्रन । उपधारा २ मा दुई वा त्यो भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्ने विकल्प छ ।
त्यसका लागि दलहरुसँग छलफलपछि राष्ट्रपतिले थप तयारी गर्नसक्ने प्रेसविज्ञ ढकालको संकेत थियो । ‘ताजा जनादेश अनुसारको सरकार गठन नै अहिलेको प्राथमिकता हो’, उनले भने, ‘तैपनि राष्ट्रपतिज्यूले दलहरुसँगको परामर्शमा बाँकी कुरा अघि बढाउनुहुन्छ । नयाँ सरकार गठन राष्ट्रपतिज्यूको उच्च प्राथमिकताको विषय हो ।’
स्रोत ः अनलाइनखबर
सरकार गठनका लागि सांसदको शपथ लिन अनिवार्य नभएको, यसअघि पनि पहिले सरकार गठन गरेर मात्रै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन डाकिएको र संसदीय प्रणाली भएका कतिपय मुलुकमा समेत यस्तै अभ्यास भएको भन्दै ढकालले यसपटक पनि सरकार गठनको विषयलाई नै प्राथमिकता हुने संकेत गरे ।
भने, ‘जतिसक्दो छिटो ताजा जनादेशसहितको सरकार गठनमा उहाँ आतुर हुनुहुन्छ ।’
संविधानको धारा ९३ मा ‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम’ घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २८ मंसिरमा निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर निर्वाचन परिणम घोषणा गरेकाले ढिलोमा २७ पुसभित्र संघीय संसदको अधिवेशन डाक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस विज्ञ ढकाल अब राष्ट्रपतिले नयाँ जनादेश अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा छलफल थाल्ने र उनीहरुको सुझाव अनुसार सहजीकरण गर्ने बताए ।
कुनैपनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले संविधानको धारा ७६(१) अनुसार सरकार बनाउने अवस्था छै्रन । उपधारा २ मा दुई वा त्यो भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्ने विकल्प छ ।
त्यसका लागि दलहरुसँग छलफलपछि राष्ट्रपतिले थप तयारी गर्नसक्ने प्रेसविज्ञ ढकालको संकेत थियो । ‘ताजा जनादेश अनुसारको सरकार गठन नै अहिलेको प्राथमिकता हो’, उनले भने, ‘तैपनि राष्ट्रपतिज्यूले दलहरुसँगको परामर्शमा बाँकी कुरा अघि बढाउनुहुन्छ । नयाँ सरकार गठन राष्ट्रपतिज्यूको उच्च प्राथमिकताको विषय हो ।’
सरकार गठनका लागि सांसदको शपथ लिन अनिवार्य नभएको, यसअघि पनि पहिले सरकार गठन गरेर मात्रै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन डाकिएको र संसदीय प्रणाली भएका कतिपय मुलुकमा समेत यस्तै अभ्यास भएको भन्दै ढकालले यसपटक पनि सरकार गठनको विषयलाई नै प्राथमिकता हुने संकेत गरे ।
