अरुणकुमार नेपाली
२८ जेठ २०८० आइतबार
दाङ—असह्य गर्मी,त्यसैमा विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन ।अहिले चर्चा परिचर्चा यिनैको छ।
एकातिर माग मुद्धा सम्बोधन गर्न विद्यालय कर्मचारीहरुले सडक तताइरहेका छने भने अर्को तर्फ संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसदहरुले जोडबलका साथ समस्या समाधान गर्न निरन्तर आवाज उठाईरहेका छन् । जसका कारण यत्रतत्र सर्वत्र विद्यालय कर्मचारीले थालेको आन्दोलनकै चर्चा छ ।
वर्षौदेखि श्रमशोषणबाट प्रताडित विद्यालय कर्मचारीहरु सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि सडकमा जान बाध्य भएका छन् । फलतःगत भदौदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । सरकारले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुका सेवा सर्त र सुविधा सम्बोधन गरिने छ, भनी स्पष्ट उल्लेख गरेपछि माग पुरा हुने कुरामा ढुक्क थिए । तर सरकारले बजेट ल्याउदा विगतका वर्षमा जस्तै यसपालि पनि विभेद गर्न पुग्यो ।
यद्यपीःकर्मचारीहरु निराश मात्र बन्न पुगेनन् सुस्ताएको आन्दोलनलाई पुनःव्युझाउदै संघर्षमा जान बाध्य भएका छन ।अहिलको आन्दोलन त्यसैको उपज भएको विद्यालय कर्मचारी परिषदका केन्द्रिय अध्यक्ष गंगाराम तिवारी बताउछन् । सरकारको श्रमशोषण अब सह्य नभएको बताउदै अध्यक्ष तिवारीले अहिलेको आन्दोलन अन्तिम लडाई भएको बताए ।
तिवारीले २०७९ भाद्र १९ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीको दुई तहको तलबमान वृद्धि गर्ने भने पनि बजेटमा कुनै सम्बोधन नभएकाले बाध्य भई विरोध गर्नुपरेको बताए ।जेठ २१ देखि २६ गतेसम्म धर्ना कार्यक्रम गरेर सरकारलाई माग पुरा गर्न दबाव दिएका कर्मचारीहरुले संर्घषका कार्यक्रमलाई थप पेचिलो बनाउदै लगेपछि अहिले संघीय संसदका दुवै सदनमा विद्यालय कर्मचारीका मागले प्रवेश पाएका छन ।
दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेट माथि घनिभूूत छलफल चलिरहेको छ ।बजेटमाथि राय राख्ने सांसदहरुले दिनहूँ विद्यालय कर्मचारीका मागका सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
विगतमा सदनमा कुरा उठाउदै नउठाउने सांसदहरुले यसपालि भने जोडदारका साथ माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । यसबाट सरकार नैतिक दबाबमा परेको देखिन्छ ।देशको सबै भन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एंव विश्वप्रकाश शर्मादेखि देखि अन्य दलका सांसदहरुले जोडदार रुपमा सदनमा विद्यालय कर्मचारीहरुको माग तत्काल सम्बोधन गरी यो देशमा श्रमजीविको पक्षमा सरकार भएको महशुस दिलाउन आग्रह गरेका छन् ।दिनहूँ कुनै न कुनै दलको संसदले यसरी कुरा उठाउनु सदनमा पनि निकै दबाब परेको देखिन्छ ।
२०७९ को संघीय चुनावको आफ्ना दलिय घोषणा पत्रमा प्रमुख दलहरुले विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्ने बाचा गरेका छन् ।भोट बैंकका लागि मात्र घोषणा पत्रमा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्छौ भनी उल्लेख गरेका दलहरुले कार्यान्वयनमा नलैजानु श्रमजीविको श्रमसम्मानमा दलहरु गम्भिर छैनन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारी बताउछन् ।
घोषणा पत्रमा मात्र होईन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भएको कुरा समेत बजेट ल्याउदा कार्यान्वयन नहुनु दुखद भएको कर्मचारी परिषदको भनाई छ ।चुनाव अघि दलहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा विद्यालय कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा यस्तो भनिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस घोषणा पत्र(२०७९)—‘सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारीहरु वर्षौदेखि दरबन्दी,सुविधा,उमेर हदको अनिश्तिता तथा उचित तलब र पेन्सनको सुविधाबाट वञ्चित रहेको समस्याको न्यायिक र दीर्घकालीन समाधान गरिनेछ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र घोषणा पत्र(२०७९)—‘सामुदायिक विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा,सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गरी उनीहरुका समस्याको समाधान गरिनेछ।’
नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा विद्यालय कर्मचारीका माग विषयमा कुनै सम्बोधन नगरेपनि श्रमिकको ज्याल २५ हजार पुर्याईने छ भनी उल्लेख गरेको छ ।
घोषणा पत्रमा आफैले लेखेको कुरा दलहरुले कार्यान्वयन नगर्नु विद्यालय कर्मचारीहरुको आँखामा छारो हाल्न मात्र खोजेको देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/२०८० को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्ने कुरा उल्लेख छ तर बजेट ल्याउदा सरकारले त्यसलाई कुल्चिएपछि कर्मचारीहरु यतिबेला काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
करिब ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी रहेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद विद्यालयको कामकाज नै छोडेर आन्दोलनमा छ।राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरुको परिषदले आइतबार हजारौको संख्यामा कर्मचारी उतारी नयाँ वानेश्वरमा खाली थाल ठटाएर सरकारलाई खबरदारी गरेको छ ।असार १ गतेसम्म सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको परिषदले माग पुरा नभए असार २ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने तयारी स्वरुप संघर्षका कार्यक्रमलाई चर्काउदै लगेको देखिन्छ ।
तसर्थःविगतमा विद्यालय कर्मचारीसंग भएको सम्झौता,२०७९ को संघीय चुनावको घोषणा पत्र र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ लाई टेकेर विद्यालय कर्मचारीहरुका माग पुरा गर्नुको विकल्प नै छैन ।होइन भने विद्यालय कर्मचारीहरुले थालेको आन्दोलन सरकारका लागि नै प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ.।
