अरुणकुमार नेपाली
१ जेठ २०८० असार
दाङ—सरकारले माग सुनुवाईमा कुनै चासो नदेखाएपछि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अनिश्चितकाली विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार अनुदार भएको भन्दै उनीहरुले असार ३ गते(आइतबार)देखि देशैभरका सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा सर्त र सुविधालाई सम्बोधन नगरेपछि उनीहरु जेठ २१ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।
माग सम्बोधन गर्न असार १ गतेसम्म समयसीमा दिएर आन्दोलनमा होमिएका कर्मचारीको माग प्रति सरकार उदासिन भएको भन्दै विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका हुन् ।विद्यालय कर्मचारीहरुको छाता संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबारदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्दको कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सम्बद्ध सबै कर्मचारीहरुलाई निर्देशित गरेको छ ।
विद्यालय कर्मचारीको माग र आन्दोलन प्रति सरकार गम्भिर नभई प्रहरी दमनमा उद्धत रहेको भन्दै परिषदले पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार विद्यालय बन्दको कार्यक्रमलाई अघि बढाईएको परिषदका महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए । सरकारले माग सम्बोधन गर्ने तत्परता नदेखाएसम्म आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने पनि महासचिव योगीले बताए । सरकारले बजेट अघि जेठ ५ गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गरिने छ भनि उल्लेख गरेपनि बजेट ल्याउदा उक्त बुँदालाई लत्याएपछि विद्यालय कर्मचारी परिषद रुष्ट छ ।
फलस्वरुप अहिले परिषद राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छ ।आन्दोलनको कार्यक्रमलाई शसक्त बनाउन परिषदले ७७ वटै जिल्लामा पालिका स्तरीय संघर्ष समिति समेत बनाएको छ । उक्त समितिले शुक्रबार नै आफ्ना पालिकाहरुलाई लिखित रुपमै आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराएका छन।
परिषदले बिहीबार काठमाण्डौको भद्रकालीमा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्क्षेप गरी परिषदका केन्द्रिय अध्यक्ष गंगाराम तिवारी सहितलाई गिरफतार समेत गरेको थियो । विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा पटक पटक सहमति भए पनि सरकारको वेवास्ताका कारण ती सहमति कागजमै सीमित भएका छन् । माग पुरा गराउन शान्तिपुर्ण आन्दोलनबाट उनीहरुले दबाब दिएता पनि सरकारको अकर्मण्यता कारण विद्यालय कर्मचारीहरुको आन्दोलन थप पेचिलो हुने देखिएको छ ।
