काठमाडौँ- बङ्गलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण पछाडि सरेको नेपाल र बङ्गलादेशबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौताका विषयमा पछिल्ला दिनमा सघन छलफल सुरु भएको छ ।
गत भदौ ३० गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत सलाहुद्धीन नोमन चौधरीले गर्नुभएको शिष्टाचार भेटमा बिजुली व्यापारका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको थियो ।
बङ्गलादेशका लागि नेपालका राजदूत घनश्याम भण्डारीले त्यहाँको अन्तरिम सरकारका प्रमुख मुहम्मद युनुससँग मङ्गलबार गर्नुभएको भेटवार्तामा पनि सोही विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । यसअघि गत असारमै विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा अवसरमा सम्झौताको तयारी गरिएपनि विभिन्न कारणले तत्कालीन समयमा यसले मूतरुप लिन सकेको थिएन । यसअघि बङ्गलादेशले पहिलो चरणमा ४० मेगावाट बिजुली लैजान सहमति जनाइसकेको छ ।
पछिल्लो समय बङ्गलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण नेपाल, भारत, बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा सम्झौताको तयारी गरिएको भए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो ।
बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले बिजुली लैजाने विषयमा सघन छलफल गरिरहेको र आवश्यक पहल गरिरहेको सन्दर्भमा अब छिट्टै सम्झौता हुने वातावरण निर्माण भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्री खड्कासँग भएको भेटमा नेपाल र बङ्गलादेशबीचका ऊर्जा सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । सो भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना रहेको र बङ्गलादेशमा बढ्दो ऊर्जा आवश्यकता रहकाले दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउन भेटले सहयोग पुग्ने बताउनुभएको थियो ।
सो अवसरमा दुई देशका सचिव तथा सहसचिवस्तरीय बैठकमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहकार्य, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतीय पक्षको सहमति र विद्युत् व्यापारको सुरुवातलगायत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा छलफल तथा निर्णय हुने भएकाले उक्त बैठक फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट र भारतको विद्युत् व्यापार निगमबीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी नेपालले भारतीय प्रसारण लाइनको प्रयोग गरी वर्षायाममा बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने बताउनुभएको थियो ।
कूल छ सय ८० मेगावाटको सुनकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता हस्ताक्षरका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । त्यसमा बङ्गलादेश सरकार र यहाँस्थित राजदूतावासबाट आवश्यक पहल गर्नु जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान इच्छा व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल र बङ्गलादेशका बीचमा बिजुली आदानप्रदानसम्बन्धी विषयमा पटक–पटक छलफल भइसकेको छ । सरकारी तहका अलावा निजी क्षेत्रले पनि एक अर्कासँग सहकार्य गर्ने विषयमा यसअघि नै छलफल भइसकेको छ ।
सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विकासका लागि प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम निर्माण गर्ने समझदारी २०८० जेठ २ गते सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकले गरिसकेको छ । सोही बैठकले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १७ र १८ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । सोही बैठकले नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजान सहजीकरण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।
विसं २०७५ साउन २५ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत् ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सुरुवात गर्ने प्रयोजनाका लागि एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समझदारीपछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नियमित बस्दै आएको छ ।
हाल प्राधिकरणले भारतलाई मात्रै बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले मङ्गलबार मात्रै १८ हजार एक सय ६४ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली भारतलाई निर्यात गरेको छ । देशभित्र कूल माग दुई हजार एक सय २६ मेगावाट बराबर छ ।
