अरुण कुमार नेपाली/दाङ
सत्ता घटक दल नेपालीकांग्रेस र नेकपामाओबादी केन्द्रले सामुदायिकविद्यालयमाकार्यरत कर्मचारीहरुका सबै माग सम्बोधन गरिने जनाएका छन् । आगामीमंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभानिर्वाचनलक्षित घोषणा तथा प्रतिबद्धता पत्रमाउनिहरुले सामुदायिकविद्यालयमाकार्यरत कर्मचारीहरुको मागलाई पनि उठान गरेका छन् । सत्तामाहुँदामाग सम्बोधन गर्न उदासिन देखिएकादुवै दलले चुनावको मुखैमा माग सम्बोधन गर्छौ भनी घोषणा पत्रमाउल्लेख गर्नु चुनावीमसलामात्रै भएको विद्यालयकर्मचारी परिषदको बुझाई छ । नेपालीकांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्रको बुँदानम्बर ३ मा सामाुदायिकविद्यालयमाकार्यरत कर्मचारीहरुको दरबन्दीकायम गरी उचिततलबको व्यवस्था गरिने,उमेर हदको अनिश्चितता र पेन्सनको सुबिधाबाट बञ्चित रहेको समस्याको न्यायिक र दीर्घकालीन समाधान गर्ने भनिउल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै नेकपामाओवादी केन्द्रले पनिआफ्नो प्रतिबद्धता पत्रको बुँदानम्बर १० मा विद्यालयतहमाकार्यरत कर्मचारीहरुकाो सेवा,सुबिधालाई व्यवस्थित गरी समस्याको समाधान गरिने भनिउल्लेख गरेको छ ।सरकारसंग पटक पटकभएका सहमती र सम्झौताकार्यान्वयननहुनुले घोषणा पत्रमाउल्लेख गर्दैमा माग सम्बोधनहुने कुरामाभने विद्यालयकर्मचारी परिषदले आशंकाव्यक्त गरेको छ । दलहरुले घोषणा पत्र मा उल्लेख गर्दैमा माग पुरा हुन्छन भन्ने कुरामाआफू विश्वस्तनभएको नेपालविद्यालयकर्मचारी परिषदकाउपाध्यक्ष रामप्रकाशकुमाइले बताउनु भयो ।म त्यतिविश्वस्त छैन ‘उहाले भन्नु भयो,पटक पटक सरकारमा हुँदामाग पुरा नगरेकाले यो दलहरुको मत कलेक्सन गर्ने रणनीति मात्रहो ।”त्यस्तै नेपालविद्यालयकर्मचारी परिषदकाअध्यक्षगगांरामतिवारीले दलहरुलेचुनावी घोषणा पत्रमाविद्यालयकर्मचारीहरुकामाग सम्बोधन गर्ने कुरा समेट्नु आफुहरुको आन्दोलनको उपजभएको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालयकर्मचारीकामागदलहरुको घोषणा पत्रमा समेटिनु सकारात्मकभएपनिअझै थुप्रै आशंका गर्ने ठाउँ रहको बताउनु भयो । आशंकागर्ने ठाउँ कायमै छ,‘उहाँले भन्नु भयो,घोषणा पत्रमाविद्यालयकर्मचारीकामाग सम्बोधनगर्ने कुरा अझै स्पष्ट गरिएको छैन ।”विद्यालयकर्मचारीकामाग घोषणा पत्रमाउल्लेख गर्ने कुरा ठुलो नभएको बताउदै उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु ठुलो कुरा भएको बताउनु भयो । गतभदौमा विद्यालयकर्मचारी परिषदको आन्दोलनकाक्रममाशिक्षामन्त्रालय र आफूहरु बीचभएको वार्ताको आधारमा अर्थमन्त्रालयमा पेश गरिएको सहमतीपत्रानुसार माग पुरा गरिनु पर्ने उहाँको भनाई छ ।मंसिर ४ गतेपछि बन्ने नयाँजनादेशको सरकारले पनिआफूहरुकामाग सम्बोधननगरे कडा आन्दोलनमाजाने उहाँले चेतावनी समेत दिनु भयो । अहिले देशभर कार्यालय सहयोगी र सहायककर्मचारी (लेखापाल) गरी करिब ४० हजार विद्यालयकर्मचारी सामुदायिकविद्यालयमाकार्यरत रहेका छन् भने उनिहरुले न्यूनपारिश्रमिकमाकामगर्दै आईरहेका छन ।परिषदलेविद्यालयकर्मचारीको कोटालाई तहगत दरबन्दीकायम गरी विद्यालय सहायककर्मचारी(लेखापाल)को तलबमासिक ३६ हजार ७३० विद्यालय सहयोगीको २६ हजार २१० हुनु पर्ने मागगर्दै आइरहेको छ ।त्यस्तै विद्यालयमा ६० बर्षसम्म कार्यरत रहीअवकास प्राप्तकर्मचारीहरुलाई निजामतिकर्मचारीले पाएको सरहको सेवा सुविधादिनुपर्ने,विभिन्न समयमा गरिएका सहमति सम्झौतातथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशनकार्यान्वयन गर्नु पर्ने मागगर्दै आईरहको छ
