२६ मंसिर २०७९ सोमबार
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने गर्छ।निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।त्यसै अनुसार उक्त प्रतिवेदन पाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् बैठक आह्वान गर्नेछिन्।संसद् बैठक बोलाइएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ।त्यसपछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ।त्यसपछि सभामुख, उपसभामुख तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयनको प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ।सुरुको संसद् बैठक भने संसद्का ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ।त्यस्ता ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिले शपथग्रहण गराउँछिन् भने ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यहरूलाई शपथग्रहण गराएपछि प्रत्यक्ष वा समानुपातिकबाट चयन भएका व्यक्ति औपचारिक रूपमा सांसद बन्छन्।
संविधानको धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख गरेको छ।यसको उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउने उल्लेख छ।कुनै पनि दलको बहुमत नआउने देखिएका कारण राष्ट्रपतिले यसपछिका उपधाराहरूले व्यवस्था गरेका विकल्पबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो अपनाउनुपर्ने हुनसक्छ।विगतका अभ्यास हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिले एक साताको समय दिएर सांसदहरूलाई बहुमत दलको समर्थन पेस गर्ने समय दिन सक्छिन्।उपधारा २ मा बहुमत दलको समर्थन जुटाउने सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भनिएको छ।यो उपधाराको प्रक्रिया अनुसार बहुमत जुटाउने प्रधानमन्त्रीका दाबेदार कुनै पनि दलको संसदीय दलको नेता भइराख्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन।त्यो पनि नभए राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर बहुमत जुटाउन ३० दिनको समय दिने व्यवस्था छ।यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र बहुमत जुटाउन नसके सांसदहरूको बहुमत समर्थन जुटाउन सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्।तर त्यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत जित्न नसके संसद् विघटन गरेर छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन घोषणा हुने व्यवस्था छ।
