२४ माघ २०७९, मंगलवार
काठमाडौं । युरोपेली युनियनको उच्चस्तरीय टोलीले निर्माणाधिन चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
युरोपेली युनियनको एसिया निर्देशक पिटरिस अस्टस नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले नुवाकोट र रसुवामा निर्माणाधिन आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेंसीमा २२०/१३२/३३ केभीको क्रमशः चिलिमे हव र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माणाधिन रहेका छन् ।
साथै, चिलिमे हबदेखि त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनसम्म २८ किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैंकको अनुदान रहेकाे छ । युरोपेली युनियनले स्थापना गरेको युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी)को आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।
युनियनको उच्चस्तरीय टोलीले त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन र रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–२ स्थित डाँडागाउँमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन, निर्माणमा संलग्न परामर्शदाता र ठेकेदारका प्रतिनिधिहरुसँग आयोजनाको प्रगति, समस्या, निर्माण सम्पन्न हुने मितिलगायतका विषयमा छलफल गरेको छ ।
टोली प्रमुख पिटरिस अस्टसले आयोजना निर्माणले पछिल्लो समय गति लिएको र अहिलेसम्मको प्रगति सन्तोषकजनक देखिएको उल्लेख गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनभुभयो । भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने भीरैभीर रहेको सडक पनि नभएकाले ढुंगा गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानु पर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदार तथा परामर्शदाताको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध र कोभिड–१९लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको थियो । अहिले निर्माणले गति लिएको छ ।
ईआईबीले चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनका अतिरिक्त १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना, मर्स्याङदी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन र सुदूरपश्चिम तथा लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गरेको छ। केएफडब्लूले नुवाकोट र रसुवामा विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण र सौर्य ऊर्जाका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
