अरुणकुमार नेपाली
फागुन १०,२०७९ बुधबार
काठमाण्डौ—नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आफूहरुसँगको सम्झौता अनुसार सेवा सुविधा नपाए पुनः आन्दोलनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको छ।फेरी पनि माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारले आलटाल गर्ने संकेतहरु देखा पर्न थालेको भन्दै परिषदले आन्दोलनमा जाने तयारी थालेको हो ।
फागुन ८ र ९ गते परिषदको काठमाण्डौमा भएको दुई दिने तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा आगामी रणनिति र आन्दोलनका विषयमा व्यापक छलफल भएको छ ।
सम्मेलनमा देशैभरीबाट सहभागी भएका विद्यालय कर्मचारीहरुले मागका सम्बन्धमा सरकार गम्भिर नभए आन्दोलनमा जान सुझाव दिएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका उपाध्यक्ष राम प्रसाद कुमाइले जानकारी दिए।
‘सम्मेलनमा सहभागी साथीहरुले आ—आफ्नो राय दिनुभएको छ,’उपाध्यक्ष कुमाइले भने,संवाद र वार्ताको माध्यमबाट माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिदैन भने आन्दोलनमै जानु पर्छ भन्ने आम विद्यालय कर्मचारीहरुको माग छ।’,
गएको भदौमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय र विद्यालय कर्मचारी परिषद बिच आफुहरुका माग सम्बोधनका विषयमा एक खालको नयाँ सहमति भएको बताउदै उपाध्यक्ष कुमाइले सो सहमतिलाई सरकारले अक्षरंस कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए ।
‘माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालय सकारात्मक छ,अर्थमन्त्रालयलाई पनि परिपत्र गरिसकेको छ उनले भने,’तर अर्थ मन्त्रालयले सहमतिको फाइल अड्काएर राखेको छ,जसका कारण समस्या समाधान हुन सकेको छैन।,’
उपाध्यक्ष कुमाइले सहमतिको फाइललाई तत्काल अर्थमन्त्रालयले कार्यान्वयनको दिशामा अघि नबढाए नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
आफ्नो पेशागत सेवा र सुरक्षा लगायतयतका विभिन्न माग राखी भदौ १ गतेदेखि परिषदले आन्दोलन गदै आईरहेको छ ।
परिषदले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी(पियन) र सहयाक कर्मचारी(लेखापाल)लाई दरबन्दीमा समायोजन गरेर एक पटक प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी गर्नु पर्ने, पूर्ण सेवासुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी सहायक अर्थात् लेखापालको हकमा ३६ हजार ७३० रूपैयाँ र विद्यालय सहयोगीको २६ हजार २१० तलब कायम गर्नुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन् ।
अहिले मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी(पियन) र सहायक कर्मचारी(लेखापाल) गरी ३४ हजार ८ सय ५० विद्यालय कर्मचारी छन् ।जो निकै न्यून तलबमा लामो समयदेखि कार्यरत छन् ।
सरकारले आफूहरुलाई आवश्यक सुविधा नदिएको उनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
हाल लेखापालले मासिक १३,५०० र विद्यालय सहयोगीले मासिक ८ हजारका दरले सुविधा पाउँदै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ०६७ माघ २३ गते ‘सर्भिस ल’ बनाएर विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्न आदेश दिएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।
यसैबिच नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका केन्द्रिय अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले आफुहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई अन्तिम मौका भएको बताए ।
उनले विद्यालय कर्मचारीसंग विगतमा भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग माग गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागी बजेट तर्जुमा गर्ने समय आइसकेकाले विद्यालय कर्मचारीका मागलाई समावेश गरेर बजेट तर्जुमाको कार्यक्रम अघि बढाउन उनले आग्रह गरे ।
‘आगामी नयाँ आर्थिक वर्षका लागी बजेट तर्जुमा कार्यक्रम अघि बढ्दैछन्,यहि बेला सरकारले बुद्धि पुर्याओस् उनले भने’,यदि त्यसो नभए हामी आन्दोलनमा जान्छौ,त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’,
अध्यक्ष तिवारीले अब आफूहरु धैर्य गर्ने स्थितिमा नरहेको भन्दै धैर्यताको बाँध फुटाउने वा नफुटाउने जिम्मा सरकारको हातमा भएको बताए ।
‘हामीले सरकारलाई बारम्बार भनिरहेका छौ,माग तत्काल सम्बोधन गर भनेर तर सरकारले अझै सुने पनि नसुने झै गरिरहेको छ,उनले भने,’यदि सरकार यहि अवस्थामा रहे आन्दोलनमा जानुको विकल्प नै छैन ।,’
अध्यक्ष तिवारीले झुट्टा आवश्वासन नदिन पनि सरकारलाई चेतावनी दिए । अब आफूहरु उधारो सहमति र सम्झौता गर्नेपक्षमा नभएको भन्दै तिवारीले माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार गम्भिर नभए देशभरका सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालका लागी बन्द गरी आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।
