अरुणकुमार नेपाली
२८ जेठ २०८० आइतबार
दाङ — आफूहरुका माग प्रति सरकार उदासीन भएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले जारी आन्दोलनलाई थप पेचिलो बनाउने संकेत गरेका छन् ।
विगतमा भएको सहमति अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा विद्यालय कर्मचारीका सेवा सुविधा नसमेटिएपछि जेठ २१ गतेदेखि सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका उनीहरुले संघर्षका कार्यक्रमलाई थप शसक्त बनाउने संकेत गरेका हुन् ।
‘विगतमा सरकारसंग सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधा सम्बोधन गर्ने एक खालको सहमति भएको थियो,नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका केन्द्रिय अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले भने,तर प्रत्येक वर्ष बजेट ल्याउदा सरकारले हामीलाई ‘वाइपास’गर्दै गयो,अहिलेको आन्दोलन त्यसैको उपज हो ।”
अध्यक्ष तिवारीले विगतको सहमति अनुसार माग सम्बोधन नभए आन्दोलन नरोकिने बताए । ‘उनले भने, अब आन्दोलन अघि बढि सकेको छ,सरकारले बेलैमा बुद्धि पुर्याओस् हैन भने आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वंयम सरकार नै हुनेछ ।”
जेठ २१ गतेदेखि २६ गतेसम्म सबै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धर्ना दिएका कर्मचारीहरुले आन्दोलनलाई काठमाण्डौ(राजधानी)केन्द्रित गरेका छन् ।दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत उनीहरुले आइतबार नयाँ बानेश्वरदेखि माईतीघर मण्डलासम्म रित्तो थाली ठटाएर सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरेका छन् ।
न्यून पारिश्रमिकका कारण विद्यालय कर्मचारीहरुले पेटभरी खान नपाएको संकेत स्वरुप रित्तो थाल ठटाएर विरोध प्रदर्शन गरिएको अध्यक्ष तिवारीले बताए ।‘थाल ठटाएर भोकभोकै हुने अवस्था आउनु विद्यालय कर्मचारीको वास्तविकता नै हो,’उनले भने,सरकारले उचित पारिश्रमिक नदिनुको पीडा हामीलाई अरु के हुनसक्छर।’
अहिले देशैभरीका सामुदायिक विद्यालयमा सहायक कर्मचारी(लेखापाल) र कार्यालय सहयोगी (पीएन) गरी ३४ हजार ८ सय ५० विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
तर उनीहरु लामो समयदेखि न्यून वेतनमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।सरकारले नीति तथा कार्यक्रममको बुँदा नम्बर १२७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधा सम्बोधन गरिनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।बजेटमा उक्त कुरालाई सम्बोधन नगरेपछि कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् । माग पुरा नभए असार २ गतेदेखि बिद्यालय नै बन्द गर्ने उनीहरुले घोेषणा गरिसकेका छन् ।
