अरुण कुमार नेपाली
२ असार २०८० शनिबार
दाङ—सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको आव्हान गरेका छन् ।
सरकारले आफूहरुका माग सम्बोधनका लागि कुनै चासो नदिएको भन्दै दबाब सिर्जना गर्न विद्यालय कर्मचारीहरुले देशैभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दको आव्हान गरेका हुन् ।
सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीहरुको छाता संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा आफूहरुसंग भएको सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि विद्यालय बन्द गर्नु परेको जनाएको छ ।
परिषदले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विभिन्न सेवा सुविधा सहित पेशागत स्थायित्वको माग राख्दै आएको छ ।
विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा पटक पटक परिषद र सरकारसंग सम्झौता हुदै आएको छ ।तर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा विद्यालय कर्मचारीहरुको माग पुरा हुन सकेको छैन।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं.१२७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाहरु सम्बोधन गरिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ विपरित सरकाले जेठ १५ गते बजेट ल्याए पछि परिषद आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत जेठ २१ गतेदेखि जेठ २६ गतेसम्म देशैभरीका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धर्ना दिएका विद्यालय कर्मचारीहरुले जेठ २८ गतेदेखि असार १ गतेसम्म माग गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिन काठमाण्डौको भद्रकालीमा रिले अनसनमा बसेका थिए ।
सरकारले माग सम्बोधन गर्ने सवालमा कुनै चासो नदेखाए पछि विद्यालय बन्द गर्नुको अर्को कुनै विकल्प नभएको परिषदले जनाएको छ।
सरकारले विद्यालय कर्मचारी माथि गरेको श्रमशोषणाका विरुद्धमा विद्यालय बन्द गर्नु परेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद दाङ जिल्लाका अध्यक्ष तप्तप्रसाद शर्माले बताए । उनले भने,‘जबसम्म सरकारले विगतमा विद्यालय कर्मचारी परिषदसंग गरेको सम्झौता बमोजिमको सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्दैन,तबसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।’
उनले विद्यालय बन्द गर्नु आफूहरुको रहर नभई बाध्यता भएको समेत बताए । ‘विद्यालय बन्द गर्नु हाम्रो कुनै रहर होइन,अध्यक्ष शर्माले भने, यो परिस्थितिको सिर्जना नेपाल सरकारले गरेको हो,’यसको जिम्मा पनि स्वयं सरकारले नै लिनु पर्छ ।’
हाल देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा सहाय कर्मचारी(लेखापाल) र कार्यालय सहयोगी(पिएन) गरी करिब ३५ हजार विद्यालय कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । उनीहरुले हालसम्म पनि निकै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।
