प्रदीप गुप्ता
११ श्रावण २०८०, बिहीबार
नेपालगञ्ज:—बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको किर्ते हस्ताक्षरलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ ।गाउँपालिकाको मुख्य गेट निर्माणको रकम निकासाका लागि उपाध्यक्ष रामप्यारी यादवको हस्ताक्षर किर्ते गरेको रहस्य खुलेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
रकम निकासा अघिको योजना अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा उपाध्यक्ष यादवको हस्ताक्षर ‘किर्ते’ गरिएको पाइएको हो।गाउँपालिकाले गेट निर्माणका लागि ७ लाख ४३ हजार ४ सय ३ रुपैया बजेट विनियोजन गरेको थियो।गेट निर्माणको जिम्मा दीपक बिल्डर्सले पाएको थियो।योजना अनुगम समिति संयोजक समेत रहेकी उपाध्यक्ष यादवलाई थाहौ नदिइ असार १५ गते अनुगमन समितिको प्रतिवेदन पेस गरेर भुक्तानी लिन थालेपछि किर्ते गरी भ्रष्टाचार गर्न थालेको रहस्य खुलेको थियो ।
किर्ते हस्ताक्षरको काण्ड बाहिरिएपछि घटनालाई ढाकछेप गर्न गाउँपालिकाकै जनप्रनिधि र केही कर्मचारीहरुले प्रयास गरिरहेको समेत खुल्न आएको छ।पालिकाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवेशद्धार निर्माण गर्ने कम्पनी दिपक बिल्डर्सका कर्मचारीले किर्ते हस्ताक्षर गरेको हुन सक्ने आशंका गरेको छ।तर यकिन रुपमा भुक्तानी अघिको फाराममा कसले किर्ते हस्ताक्षर गरेको हो भन्ने बारेमा अझै अनुसन्धान सुरु भएको छैन ।घटना बाहिरिएपछि उापध्यक्ष यादव जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन पुगेकी थिईन।
तर प्रहरीले उजुरी निवेदन दर्ता नगर्दै यादवले फिर्ता लिएकी थिइन।केही समय अघि पटक पटक उजुरी दिन जादाँ प्रहरीले वेवास्ता गरेको आरोप लगाएकी उपाध्यक्ष यादवले निर्दोष कोही नफसुन र दोषी कोही नबचुन भन्ने नियतले निवेदन फिर्ता लिएको बताइन ।उपाध्यक्ष यादवले अब दोषी पत्ता लगाएपछि आफू सिधै अदालतमा जाने समेत बताईन ।
उपाध्यक्ष यादवले भनिन, ‘सय अपराधी भागेपनि एकजना पनि निर्दोष नफसुन भन्ने नियतले फाईल फिर्ता लिएको हुँ ।हस्ताक्षर कसले ग¥यो भन्ने कुराको निक्र्यौल गरेर अदालत जान्छु ।’किर्ते हस्ताक्षर गर्नेलाई कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएपनि प्रहरीले निवेदन दर्ता भने गरेको थिएन ।
गाउँपालिकाले त्यस घटनामा अन्य कर्मचारी र जनप्रतिनिधि कसैको पनि मिलोमतो नभई उपाध्यक्षको हस्ताक्षर ठेकेदार कम्पनीका मानिसले किर्ते गरेको हुन सक्ने बताएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष छब्बल खाँले ठेकेदार कम्पनीका मानिसले उपाध्यक्षको हस्ताक्षर किर्ते गरेको हुन सक्ने भन्दै दोषी प्रमाणित भए नछोड्ने बताए ।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीका अनुसार, २०८० बैशाख १० गते प्रवेशद्वार बनाउने ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
असार १५ गते सम्पन्न गर्ने भनिएकोमा ८ गते नै सम्पन्न गरेर रकम माग गरिएको थियो । गाउँपालिकाले किर्ते हस्ताक्षर कसले गरेको हो भन्ने यकिन हुन नसकेको दाबी गरे पनि योजना तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा अनुगमन समितिका संयोजक उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव, पूर्वाधार संयोजक टीकानाथ यादव, कार्यपालिका सदस्य कान्ति काँदु, प्राविधिक शाखा प्रमुख धनबहादुर रोकाय, योजना शाखा प्रमुख शोभा पौडेलको हस्ताक्षर रहेको छ।
यही फाराममा गरिएको उपाध्यक्षको हस्ताक्षर भने किर्ते गरिएको हो। योजना अनुगमन समितिका संयोजककै हस्ताक्षर किर्ते गरिएपछि गाउँपालिकाले भुक्तानी रोकेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २५ को लिखत सम्बन्धि कसुरको दफा १ मा कसैले किर्ते गर्न वा गराउन नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सोहि दफाको उपदफा १ को ‘ग’ मा सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई सात बर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैंयासम्म जरिवाना रहेको छ ।
