२१ श्रावण २०८०, आईतवार
काठमाडौं:- ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुला भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुला गरिदिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नू/गराउनू ।’
आदेशमा हालसम्म अनुसन्धानमा तल्लो तहका व्यक्ति मात्रै परेको र माथिल्लो निकायमा अनुसन्धान नभएको पनि घुमाउरो भाषामा भनेको छ । अदालतको यस आदेशसँगै प्रधानमन्त्री छँदा यस जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री र उच्च ओहोदा अन्य व्यक्तिहरु पनि अनुसन्धानमो दायरामा आउने भएका छन् ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्दा पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहकै संलग्नता रहेको पनि सर्वाेच्चको ठम्याइँ छ । साथै, ‘आदेशमा भनिएको छ, प्रस्तुत अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धानकर्ताबाट विभिन्न प्रतिवादीहरूलाई सोधिएको प्रशहरूमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी कर्मचारीहरूबाटै झुट्टो र किर्ते समेतको फरक व्यहोराको प्रस्ताव पेश गरी बिचौलियाहरू समेतको मिलोमतोमा कानुनको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरि अपराधिक संगठन बनाई संगठित भई अपराध गर्नको लागि पिरामिड शैलीमा तह तह जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरी उक्त सरकारी जग्गा हिनामिना गरी दुरुपयोग गरेकोले भन्ने प्रश्न सोधेको भएपनि त्यस्तो पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट देखिँदैन ।’
