काठमाडौँ – सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न समिति गठन गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठनको निर्णय गरेको हो ।
समितिको अन्य सदस्यमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रहनु भएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्ले डेडिकेटेट लाइनको महशुल नतिर्ने उद्योगहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको लाइन पुन: जडान गर्न निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरी लामो समय सम्म शुल्क भुक्तानी नगरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले त्यस्तो सुविधा लिएका उद्योगको लाइन काटेको थियो।
